मुम्बई(एजेन्सी) । कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि भारतभर लागु गरिएको लकडाउनको तेस्रो चरण सोमबारबाट शुरु भएको छ । तेस्रो चरणको पहिलो दिनको लकडाउनमा सरकारले मदिरा पसल खोल्न अनुमति दिएपछि मदिरा पसलमा मान्छेहरुको भीड नै लाग्यो । भारतमा मदिराबाहेकका पसल खोल्न अनुमति दिइएको छैन । सरकारले मदिरा पसलमात्र खोल्न दिनुपछिको कारण के हो भनेर भारतमा चर्चा परिचर्चा शुरु भएको छ ।
मदिरा र पेट्रोलमा भारतका राज्य सरकारले अत्यावश्यक बस्तुको रुपमा कर लगाएर सबैभन्दा बढी राजस्व असुली गर्छ । लकडाउनका कारण राज्य सरकारको राज्यकोषमा भइरहेको घाटालाई काम गर्नका लागि लकडाउनकै समयमा मदिराको पसल खोल्न दिइएको बताइएको छ । तर उत्तर प्रदेश सरकारका आपूर्ति मन्त्री राम नरेश अग्निहोत्री यो कुरामा सहमत छैनन् । ‘मदिराको होलसेल पसल खोल्ने निर्णयमा मानिसको सुविधालाई पनि ध्यान दिइएको छ । यस्ता पसलमा कानून व्यवस्था र सामाजिक दुरी बनाइ राख्नका लागि प्रहरीलाई तैनाथ गरिएको छ,’ अग्निहोत्री भन्छन्, ‘उत्तर प्रदेश सरकारलाई मदिराको बिक्री बन्द हुँदा प्रति महिना पौने तीन हजार करोड रुपैंयाँ राजस्व घाटा भएको छ । अहिले राजस्व असुली भन्ने कुरा एउटा मनसाय हो, तर हामीले जनताको अत्यावश्यक कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’
सन् २०१८–१९ मा उत्तर प्रदेश सरकारले मदिराको बिक्रीबाट २३ हजार ९ सय १८ करोड रुपैंयाँको राजस्व असुलेको थियो । वर्तमान समयमा उत्तर प्रदेशमै मदिराको पसल संख्या १८ हजार अधिक छ । राजस्व बढाउनका लागि यूपी सरकारले जनवरी २०१८ मा नयाँ नीति लागु गरेको थियो । जसको उद्देश्य मदिरा बिक्री क्षेत्रमा एकाधिकार तोड्नु पनि थियो ।
जुन राज्यमा मदिरा बिक्री हुन्छ, त्यहाँ सरकारको कुल राजस्वको १५ देखि २५ प्रतिशत हिस्सा मदिराबाट आउँछ । यही कारण पनि लकडाउनका बाबजुद राज्य सरकारले मदिरा बेच्नमा हतारो देखाएको हो । यूपी, कर्नाटक र उत्तराखण्ड आफ्नो कुल राजस्वको २० प्रतिशत बढी हिस्सा मदिरा बिक्रीबाट लिने गरेको छ । यद्यपि, केरल, तमिलनाडु र महाराष्ट्रमा सरकार कुल राजस्वको १० प्रतिशत भन्दा कम मदिरा बिक्रीबाट असुल्छ, किनकी यहाँ मदिरामाथिको कर अन्य प्रान्तको प्रतिष्पर्धामा कम छ । मदिरालाई जीएसटीभन्दा बाहिर राखिएको छ । मदिरामा राज्यले आफ्नो हिसाबले कर निर्धारण गर्छ । गुजरात र बिहारमा मदिराको बिक्रीमा रोक लगाइएको छ र यी राज्यमा सरकारलाई मदिराबाट केही पनि राजस्व प्राप्त हुँदैन ।
आन्ध्र प्रदेशमा सोमबार साढे तीन हजारको हाराहारीमा मदिरा पसल खोलिए, त्यही नयाँ निषेध कर पनि लगाइएको छ । यद्यपि सरकारले अहिले नै करको दर निर्धारण गरेको छैन । राज्यका विशेष सचिव रजत भार्गव आफूहरु राजस्व असुलीका लागि मदिरा पसल खोल्न अनुमति दिए पनि राज्य सरकरा यसबाट पर्ने प्रभावको बारेमा चिन्तित रहेको बताउँछन् । यही कुरालाई मध्यनजर राख्दै सरकारले चाँडै नै निषेध नीति ल्याउने खुलाए । गुजरात, बिहार र आन्ध्र प्रदेशलाई छोडेर भारतको १६ ठूला राज्यले आर्थिक वर्ष २०२०–२१ को बजेटमा मदिराको बिक्रीबाट कुल १ दशमलब ६५ लाख करोड रुपैंयाँ राजस्व असुली गर्ने अनुमान लगाएका थिए ।
