काठमाडौं । भारत र नेपालबीचको सीमा विवाद कुनै नयाँ कुरा होइन । तर यो विवादको उल्झन चाँडो चाँडो बल्झिनु चाहिँ नयाँ कुरा हो । गत वर्षको नोभेम्बरमा भारतले जम्मू–कश्मीरलाई विभाजन गरेर दुई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएर आफ्नो नयाँ नक्सा बनाएको थियो । यो नक्सामा कालापानी पनि समेटेको थियो । नेपालले यो विषयलाई लिएर कडा आपत्ति जनाउँदै आफ्नो क्षेत्र रहेको कालापानीलाई नक्साबाट हटाउन नेपालले भारतलाई भन्यो । पाँच महिनापछि लिपुलेकलाई लिएर पुनः तनाव शुरु भएको छ । लिपुलेक नेपालको उत्तर–पश्चिममा छ । यो भारत, नेपाल र चीनको सीमानामा पर्दछ । भारत यो क्षेत्रलाई उत्तराखण्डको हिस्सा र नेपाल आफ्नो हिस्सा मान्दै आएको छ ।
यो विषयमा नेपालले काठमाडौंस्थित भारतीय दुतावाससमक्ष यो विषयमा आपत्ति जनाएको थियो । भारतले लिपुलेकमा करिब ५ हजार २ सय मिटर रोडको उद्घाटन गरेको छ र यसलाई लिएर नेपालले विरोध जनाइरहेको छ । सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले लिपुलेकमा भारतले सडक बनाउनु आफ्नो संप्रभुताको उल्लंघन भएको जनाएको छ । नेपालबाट जारी विज्ञप्तीमा प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको हस्ताक्षर छ ।
भारत र नेपालबीच सन् १९५० मा भएको शान्ति र मैत्री सन्धीलाई लिएर पनि नेपालका प्रधानमन्त्री ओली आपत्ति जनाइरहेका छन् । उनी त्यो सन्धी नेपालको हितमा नरहेको बताउँदै आएका छन् । यो सन्धीका विरुद्ध ओलीले नेपालको चुनावी अभियानमा बोलिसकेका छन् र उनी भारतसँग त्यो सन्धीको अन्त्य चाहन्छन् । दुई देशबीचको सीमा विवाद एउटा ठूलो मुद्धा बनिसकेको छ । सुस्ता र कालापानी इलाकालाई लिएर दुवै देशबीच विवाद भइरहन्छ । चार वर्ष अघि दुवै देशबीच सुस्ता र कालापानीलाई लिएर विदेश सचिवस्तरीय वार्ता गर्ने सहमति भएको थियो, तर अहिलेसम्म एउटा पनि बैठक बस्न सकेको छैन । ओली जब भारत जान्छन्, तब उनलाई यी दुई मुद्धामा कुराकानी गर्न दबाब पर्छ । तर दुई पक्षीय वार्तामा यी कुरा उल्लेख गरिएको हुँदैन ।
भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले गत हप्ता शुक्रबार भिडियो कन्फरेन्समार्फत लिपुलेक सडकको उद्घाटन गरे । त्यो समयदेखि नेपालले यो विषयमा आपत्ति जनाइरहेको छ । यही क्रममा गत सोमबार नेपालले काठमाडौंस्थित भारतीय राजदुत विनय मोहन क्वात्रालाई एक कुटनीतिक नोट दियो । लिपुलेकको यो सडक कैलाश मानसरोवार यात्रामा जाने हिन्दु, बौद्ध र जैन तीर्थयात्रीको सुविधाका लागि बनाइएको हो । भारतीय रक्षा मन्त्रालयले यो सडकमार्फत साता दिनमा कैलाश मानसरोवरमा पुग्क सकिने जनाएको छ । यसभन्दा अघि कैलाश मानसरोवर जान दुईदेखि तीन हप्ता लाग्थ्यो । भारतले पूर्ण रुपमा लिपुलेक भारतीय सीमामा रहेको दाबी गर्दै आएको छ । भारत र नेपालको यो मुद्दाका विषयमा हालसम्म दुई पक्षीय वार्ता त भएको छैन । तर यसले दुई देशबीच भइरहेको तनाव कस्तोसम्म पुगेको छ भने प्रष्ट देखाएको छ ।
नेपाल र भारत सीमासँग सम्बन्धित आपसी विवाद हालसम्म शान्तिपूर्ण र कुटनीतिक तवरले समाधान गरिरहेका छन् । दुई मुलुकबीच सन् २०१५ देखि नै तनाव भइरहेको छ । भारतले नेपालको नयाँ संविधानको विषयलाई लिएर विरोध गरेपछि उसले अघोषित नाकाबन्दी लगायो । नेपालले पनि पछिल्ला वर्षमा भारतभन्दा बढी चीनमाथि भरोसा गरिरहेको छ । जबकी ऐतिहासिक रुपमा नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुटनीतिक सम्बन्ध भारतसँग छ । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेकमा भारतको सडक उद्घाटनका विषयमा आपत्ति जनाएको छ । नेपाल लिपुलेकमा आफ्नो दाबी गरिरहेको छ र भारतीय विदेश मन्त्रालयले यो सडक कैलाश मानसरोवरको यात्राका लागि पहिलादेखि नै बनेको सडक भन्दै दाबी गर्दै आएको छ । यो विषयमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारको पनि आलोचना भइरहेको छ । आलोचकले नेपालले कालापानी मुद्धाका विषयमा भारतसँग ठीक रुपमा नसुल्झाएको र लिपुलेकमा रोडको उद्घाटन नेपाल सरकारको यसै निस्क्रियताको परिणाम मानेका छन् ।
नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले काठमाडौंमा भारतीय राजतु विनय मोहन क्वात्रालाई बोलाएर लिपुलेक विषयमा असहमित जनाउँदै एक कुटनीतिक नोट पनि दिएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले यो विवादलाई सुल्झाउनका लागि भारतसँग चाँडै नै वार्ताको प्रस्ताव पनि राखेको छ । लिपुलेक, कालापानी र लिंपियाधुरालाई लिएर धेरै पहिलेदेखि नै विवाद आइरहेको हो । तर नेपालले सन् २०१५ मा पहिलोपटक यो मुद्दाका विषयमा भारत र चीनको अगाडि उठायो, जुन बेला चीन र भारत लिपुलेकबाट एक व्यापारिक मार्ग खोल्ने विषयमा सहमति जनाए । लिपुलेक नेपालको उत्तर–पश्चिममा जमीनको एक भाग हो । जुन नेपाल, भारत र तिब्बतको बीचमा पर्दछ ।
–बीबीसीबाट साभार
