काठमाडौं । नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सरकारले अयोग्य व्यक्तिहरु नियुक्त गरेको भन्दै संयुक्त संघर्ष समितिले खारेजीको माग गरेको छ । राजधानीको संवाद डबलीमा गत शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले ऐन मिचेर गरिएको नियुक्ति प्रक्रिया बदरको लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेकोसमेत जनाएको छ ।
संघर्ष समितिका संयोजक जीवन थापाले सरकारद्वारा गरिएका कुलपतिलगायतका नियुक्ति प्रचलित ऐन तथा कानून मिचेर गरेकाले त्यसलाई बदर गरी नीति र विधिअनुसार नियुक्त गर्न माग गरेका छन् । ‘नाम सिफारिस समितिले झ्यालबाट छिरेर राम्राभन्दा आफ्ना मान्छे प्रवेश गराएको छ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा अयोग्य व्यक्तिहरु आएपछि हामीले सरकारसँग सूचना माग्यौं, तर सरकारले सही सूचना दिन सकेन’, उनले भने ।
संघर्ष समितिका सल्लाहकार तथा नाट्यकर्मी विजय विष्फोटले प्रचलित ऐन तथा कानूनमा नियुक्ति प्रक्रिया प्रष्ट भए पनि त्यसलाई सरकारले लत्याएको आरोप लगाए । उनले नियुक्तिबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई नै जनकारी नभएको दाबी गरे । ‘नियुक्तिको मुख्य अधिकार प्रधानमन्त्रीको हो, तर उहाँलाई नै सम्बन्धित पक्षले यसबारे जनकारी नै नदिएको देखियो’, उनले भने ।
सामाजिक अभियन्ता तेजराज भूजेलले रंगकर्मी तथा कलाकार देशका गहना भएपनि राज्यले समय आएपछि वास्तविक कलाकारलाई नचिन्नु दुःखद भएको गुनासो गरे । संघर्ष समितिका सह–संयोजक किशोर अनुराग अधिकारीले समस्या आउनुको मुख्य कारण राजनीतिक नियुक्ति भएपनि ऐनमा रहेर योग्य व्यक्ति ल्याउँदा विवाद नहुने धारणा राखे । कार्यक्रममा रंगकर्मी गणेश उपाध्यायले प्रेस विज्ञप्ति वाचन गरेका थिए ।
