काठमाडौं । सरकारले नेपालको संविधानमा भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेकोमा जनसांस्कृतिक महासंघ नेपालले खुसी व्यक्त गरेको छ । महासंघका संयोजक खगेन्द्र राई र सहसंयोजक सरल सहयात्रीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यो एक पाइला भएको र नेपालीका लागि गौरवको दिन भएको उल्लेख गरेका छन् ।
संघीय संसदबाट शनिबार सर्वसम्मतिमा संविधान संशोधन गर्दै नेपाली भूमि फिर्ता लिनुपर्नेमा सबै राजनीतिक दल एकठाउँमा उभिएका थिए । तत्काल भारतसँग राजनैतिक तथा कुटनैतिक वार्ता गरी ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा नेपालको भूमि फिर्ता लिन महासंघले अपिलसमेत गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा १८१६ को सुगौली सन्धि नेपालका लागि दुखद इतिहास भएता पनि स्वीकार गर्न बाध्य पारेको उल्लेख छ । विज्ञप्ति अनुसार हालको बाँके, बर्दिया कैलाली र कञ्नचनपुर तत्कालिन राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको उपयुक्त पहलकदमीका कारण फिर्ता गर्न सफल भएता पनि बृहत नेपालबाट गुमेको करीब ६० हजार बर्गकिलोमिटर जमिन फिर्ता गर्ने पहलकदमी लिन सत्तामोहका कारण राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमसेर असफल रहेको जिकिर गरिएको छ । विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘परिणामतः नेपालीले सुगौली सन्धि स्वीकार गर्नुको विकल्प रहेन । सो सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरासम्म (महाकालीपूर्व) को भूगोल नेपालको हो । भारतले लिम्पियाधुरा अतिक्रमण गरी दार्चुलाको कालापानीसम्म आएर आफ्नो सैन्यबल तैनाथ गर्दा नेपालका तत्कालीन राजा त्रिभुवनले अनदेखा गरिदिए । बिस्तारै नेपालको नक्साबाट समेत लिम्पियाधुराको भूगोललाई विभिन्न कालखण्डमा हटाइनु दुखद थियो ।’
संयोजक राई र सहसंयोजक सहयात्रीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संघीय गणतन्त्र नेपालको पहिलो शक्तिशाली सरकारको नेतृत्वमा सबै दल तथा आमनेपालीको अभूतपूर्व एकतासहित संविधानको अनुसूचीमा लिम्पियाधुरा समेतको नक्सा पुनः समावेश गरी संसदबाट सर्वसहमत पास गरेकोमा नेपाल सरकार, संसदमा सहभागी तथा बाहिर रहेका सबै राजनैतिक दल तथा आमनेपालीलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गरिएको छ ।
